- मदन पौड्याल

काठमाण्डौ- आज मई एक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमले निम्त्याएको लकडाउनको कारण यसपालि नेपालमा औपचारिक कार्यक्रम गरिएको छैन । त्यसैले जो जहाँ छन् त्यहीँ बसेर १ सय ३१ औं श्रमिक दिवस मनाउँदै छन् । सन् १८८६ को मई १ मा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकामा मजदुरहरुले गरेको आन्दोलन सफल भएको सम्झनामा विश्वभर मजदुर दिवस मनाइन्छ ।

तर कोरोना भाइरसको महामारीपछि मजदुरलाई चुलो बाल्न र परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परेको छ । यो अवस्थाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन जस्ता सरकारका नारासमेत नारामै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ ।

मजदुर वर्गमा असर

कोरोना महामारीले श्रम बजार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका समस्या अनेक छन् । महामारीले विश्वव्यापी असर पारेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहेन । तर अबका दिनमा मजदुर वर्ग बढी मारमा पर्ने निश्चित छ । अहिले देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा झण्डै २७ लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर ४४ लाख छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नेको सङ्ख्या झण्डै १६ लाख छ । समग्रमा ७१ लाख कामदार छन् । एक वर्षमा झण्डै ५ लाख नेपाली श्रमबजारमा थपिने गरेका छन् । कामदार कटौती, नयाँ थपिने श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुका कारणले अबका दिनमा बेरोजगार हुनेको सङ्ख्या थपिने चुनौती छ । त्यसमा पनि कमाएर गुजारा चलाउने र परिवार पाल्नेहरुलाई कामको अभाव हुनु र सङ्कटपछि हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नाले पार्ने असर भयावह हुने देखिएको छ ।

दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुले त्यही अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने छ । लकडाउनको कारण अहिले त्यसैपनि काम गर्ने अवस्था छैन । काम नहुँदा दैनिक हातमुख जोड्न गार्हो छ । आम्दानी नहुनेहरु यसैपनि समस्यामा छन् । अनि थोरै आयस्रोत हुनेहरुलाई दैनिकी टार्न समस्या पर्ने देखिएको छ । दैनिक ज्यालादारी, करार तथा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई रोजीरोटीको बाटो बन्द भए के गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । लकडाउनको कारण काम नपाएर सहरबजारबाट गाउँ फर्किनेहरु मात्र बेरोजगार हुने छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपाली पनि स्वदेश फर्कंदैछन् ।

सरकारले उनीहरुलाई पनि रोजगारी दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यस्तै रोजगारदाताहरु समेत आर्थिक रुपमा समस्यामा परेका छन् । मजदुरलाई तलब, भत्ता र सुविधा दिन रोजगारदातालाई समेत सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि पालिकाले वितरण गरेको राहतले ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको आवश्यकता टरेपनि सरकारले दीर्घकालीन समाधानका विकल्प दिनुपर्ने छ । त्यसैले दीर्घकालीन राहत प्याकेजलाई समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई दबाब छ ।

चुनौतीहरु

अहिले श्रम बजारमा रहेका मुख्य तीनवटा चुनौती छन् । पहिलो, दैनिक रुपमा गर्दै आएको कामको कटौती हुने छ । दोस्रो, कमाउने आश बोकेर पलायन भएकाहरु पनि फर्कने अवस्था छ । तेस्रो, बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरुको सङ्ख्या थप हुने छ ।

यी चुनौतीलाई थेग्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने छ । मजदुरहरु भोकभोकै मर्ने दिन नआओस् भन्नेतर्फ मुख्य ध्यान दिएर सरकारले आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा मजदुर वर्गको नेतृत्व गर्ने सङ्गठनले जोड दिएका छन् । सबैलाई समेटेर व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझावसहित ११ बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले जनाएको छ । ‘बेरोजगार बन्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ ध्यान दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो,’ महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधारको विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।’

हरेक श्रमिकलाई गाँस, बास र कपासका लागि आधारभूत पारिश्रमिक चाहिन्छ । देशमा हरेक दुई वर्षमा तलब निर्धारण हुने गर्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष तलब निर्धारणको वर्ष भएकाले महँगीलाई ध्यानमा राखेर जिविकोपार्जन हुनेगरी न्यूनतम तलबको पुनरावलोकन गर्न महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व अहिले देखिएको छ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको भए कोरोना महामारीको बेला अहिले राहतका लागि सहयोग पुग्थ्यो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट थोरै सङ्ख्यालाई राहत पुगेको भएपनि त्यतिले मात्रै नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले न्यूनतम सय दिनको कामले वर्ष दिनको चुल्हो बल्दैन भन्ने बुझेर अरु योजना ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले विगतमा ल्याएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिले केही राहत भने पुग्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका कार्यक्रमको उपलब्धि समीक्षासहित कोरोनाको मारमा परेका नागरिकलाई राहत पुग्नेगरी नयाँ बजेटमा आवश्यक योजना समेट्नुपर्छ ।’

प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको: अर्थ मन्त्रालय

सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमपछि श्रमिक र श्रम बजारमा परेको असरबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । मजदुर, किसान र विपन्न वर्गसहित उद्योगी व्यवसायी सबैलाई परेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताउनुभयो । हरेक दिन काम गरेर खाने ज्यालादारी श्रमिकका लागि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, प्रभावित वर्गको तथ्याङ्क र प्रभावको असर मुल्याङ्कमा सरकारले जोड दिएको उहाँको दाबी छ ।

‘लकडाउनको अवधी र क्षतिबारे अहिले नै किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट ल्याउनुअगाडि लकडाउन अन्त्य हुने र कामकारबाही अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो, ‘जति लम्बिन्छ उति धेरै क्षति हुने भएकोले पहिला अध्ययनको नतिजा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर हरेक विपद्पछि गरिब, मजदुर तथा विपन्न वर्गले सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।’ कामको अभाव, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिबाट श्रमिक वर्गलाई मारमा पर्न नदिने गरी आउँदो बजेटको तयारी भइरहेको प्रवक्ता खत्रीको दाबी छ । साभारःउज्यालो अनलाईन

तपाईको प्रतिक्रिया