काठमाडौँ -चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ लम्बिँदै जाँदा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको छ ।
असोज २८ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्य भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरे पनि करिब दुई महिनादेखि विभिन्न कारणले सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कक्षा १ मा असार र कक्षा ११ मा गत भदौदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पढाइ सुरु गरिएको थियो । भगवता अर्यालले संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसमाथि कात्तिक १९ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ‘पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सोमबारसहित गरी ५ पटक अदालतले पेसी स्थगित गरिसकेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले बालबालिकाको भविष्यको ख्याल गरेर तत्काल मुद्दाको टुंगो लाग्नुपर्ने बताए । ‘देशभरका शिक्षक–विद्यार्थी अलमलमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘अदालतले टुंगो लगाए, कार्यान्वयनमा जान्थ्यो, चाँडो आदेश आउनुपर्यो ।’ कोरोनाका कारण शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा १० को नतिजा प्रकाशित गरेर कक्षा ११ को पठनपाठन थालिएको थियो । तर मुद्दाको टुंगो नलाग्दा सर्वोच्चको कारण शैक्षिक सत्र नै गुम्ने सम्भावना बढ्दै गएको शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘कोभिडका बेला शिक्षक–विद्यार्थीले अनेक वैकल्पिक उपायले कक्षा चलाएका छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘नयाँ कार्यान्वयन नगर्ने फैसला आए, धेरै विद्यालयको शैक्षिक सत्र भद्रगोल हुन्छ ।’ यो विषय समयमा नै टुंगो नलागे आगामी वर्ष कक्षा २ र १२ लगायत अन्य कक्षाको शैक्षिक सत्रमा पनि असर पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कक्षा १ मा ६० प्रतिशत र कक्षा ११ मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन भइसकेको शिक्षकहरू बताउँछन् । विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका पाठ्यपुस्तक किनेकाले सर्वोच्चले रोक लगाए पनि अधिकांश विद्यालयले सोही पाठ्यक्रमका आधारमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । करिब १५ लाख विद्यार्थी यी कक्षामा अध्ययरत छन् । नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणाली अन्त्य गरेर अनिवार्य र ऐच्छिक विषय राखिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ स्वीकृत गरेर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागू गरेको थियो । पाठ्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समेटिनुपर्ने माग थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उक्त माग गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अधिकार क्षेत्र र गणित विषयभन्दा पनि व्यापारिक स्वार्थका कारण पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध आएको दाबी गर्छन् । कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालय सञ्चालकले पाठ्यक्रम प्रारूपको सुरुवाती चरणदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । ‘कक्षा १ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप लागू भएको वैशाखदेखि हो, ९ महिना भाइसक्यो, कतैबाट अवरोध आएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले त्यही प्रारूपअनुसार कक्षा ११ मा पठनपाठन सुरु गर्न लाग्दा अवरोध भयो ।’
हरेक १०-१० वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने मान्यता छ । त्यही मान्यताअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएकाले अदालतले यस्तो विषयमा हात हाल्नु नै गलत भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । उनले भने, ‘बालबालिकामाथि अन्याय भयो, यो मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाउनु नै दुःखद् थियो ।’ पाठ्यक्रममा भएका कमीकमजोरी क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जान सकिने कोइरालाको सुझाव छ । पाठ्यक्रम निर्माणमा १२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । अभिभावक महासंघले पनि मुद्दाको छिटो छरितो रूपमा टुंगो लगाउन आग्रह गरेको छ ।
मुलुकभरको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता बनाउन राष्ट्रिय प्रारूप निर्माण भएको हो । संविधानकै अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा साझा सूचीमा छ । प्रारूप कार्यान्वयन स्थगित भए अहिलेसम्म भएको पठनपाठनमा क्षति पुग्ने केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।ईकान्तिपुुर वाट
