काठमाडौँ – सरकारले दुई वर्षअघि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द समूह प्रतिबन्ध फुकुवा भए वार्तामा बस्न तयार भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि रक्षात्मक बनेको सरकारले विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरिरहेका बेला महासचिव चन्दले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाएका हुन् ।

फाईल तस्वीर

यसअघि वार्ताका लागि चन्द समूहले तयार रहेको बारम्बार भनिरहँदा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको थियो । तर पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि अरू सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजसमेत विरोधमा उभिएपछि सरकारको ध्यान आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको राजनीतिक समूहतर्फ मोडिएको थियो । अनौपचारिक संवादमा यस पटक सरकार लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको अवस्थामा वार्तामा बस्न चन्द समूह तयार भएको हो । ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको

सचेत पहल हो,’ चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सबैसँग जानकारी गराउँछौं ।’

बालुवाटार र चन्द समूहबीच दुई पटक पत्र आदानप्रदान भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘सुरुमा बालुवाटारबाटै संवाद गरौं भन्ने कुरा गयो, त्यसपछि चन्द समूहले संवादका लागि सर्त अघि सार्‍यो, जघन्य अपराध गरेकालाई जेलमुक्त गर्नेबाहेक अरू सर्तमा सकारात्मक रहेको तर पार्टीका महासचिवको भनाइ पनि आउनुपर्ने जवाफ बालुवाटारले दियो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘चन्दको आज ९शनिबार० को वक्तव्य त्यसैको परिणाम हो, सम्भवतः एकरदुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा हुनेछ ।’ सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवापछि कस्तो खालको वार्ता टोली बनाउँछ, त्यही आधारमा चन्द समूहको पनि वार्ता टोली बन्ने स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीस्तरीय टोली बने सबैभन्दा उपल्लो तहका नेताकै संयोजकत्वमा चन्दले वार्ता टोली बनाउने तयारी छ । सरकारले वार्ता टोली बनाएकै भोलिपल्ट वार्तामा बसिहाल्ने तयारीमा चन्द समूह छ ।

सरकारसँग संवादको चाँजोपाँजो मिलाउने काम नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा भइरहेको छ । पार्टीभित्र कहिलेकाहीं चन्द र विश्वकर्माबीच आन्तरिक अन्तरसंघर्ष चल्ने हुनाले थप विश्वस्त हुन सरकारी पक्षले वार्ताका लागि महासचिव चन्दको समेत धारणा मागेको थियो । त्यसैले सरकारी पक्षलाई विश्वास दिलाउन चन्दले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नेकपा फुटेपछि पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर बनाउनका लागि गर्न सकिने सबै खालको कदम चाल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पुस ५ यता नै चन्द समूहका नेताहरूसँग सरकारी पक्षको बाक्लो छलफल चलिरहेको छ,’ सरकार र चन्द समूहबीच संवादको समन्वय गरिरहेको स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिबन्ध थेग्न चन्द समूहलाई पनि कठिन भइरहेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार देखिन्छन् ।’ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने विभिन्न असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याउन पहल गरेको दाबी गर्न पनि मिल्ने र चुनाव हुने स्थितिमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई हराउन चन्द समूहको प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पनि ओली संवाद गरेर उसलाई मूलधारमा ल्याउन इच्छुक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

चन्दसम्बद्ध एक नेताका अनुसार अहिले उनको पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सघन संवाद भइरहेको छ । संवादमा चन्द समूहले राज्यका तर्फबाट औपचारिक पत्रको प्रतीक्षा गरेको छ । सरकारले पनि एकरदुई दिनमा वार्तामा बस्न आह्वान गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय पनि हुनेछ । त्यसैका लागि वातावरण बनोस् भनेरै शनिबार चन्दले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ती नेताले प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहा गरेर राज्यले औपचारिक पत्र पठायो भने आफूहरू वार्तामा आउने सर्त राखेको जानकारी दिए ।

सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवाद गरिरहेका प्रतिनिधिले गम्भीर फौजदारी मुद्दा ९विशेषगरी ज्यान मुद्दा० लागेर जेलमा परेका बाहेक अरूको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताए । यसमा चन्द समूह सकारात्मक रहेकाले एकरदुई दिनमै वार्ताका लागि आह्वान हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । चन्द समूहका तर्फबाट विश्वकर्मासँगै अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायतले अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै संवादको समन्वय गरिरहेको र उनकै समन्वयमा वार्ताको वातावरण सहज होस् भनेर शर्मालाई हिरासतमुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले २०७५ फागुन २८ गते गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत रहेको चन्द समूह प्रतिबन्ध फुकुवा भए मूलधारकै राजनीतिमा आबद्ध हुने सोचमा छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै समन्वय गरेर जाने या अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मोर्चाबन्दी बलियो बनाउने भन्ने बहस भने टुंगो लागिसकेको छैन । तर खुला राजनीतिमा आएपछि गत माघ २९ मा अरू तीन दलसित गरेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणाकै आधारमा त्यसैलाई पार्टीको रूप दिन सकिने विषयमा यो समूहको मत बलियो छ । संसदीय राजनीतिबाट निकास निस्किँदैन भन्ने चन्द समूहभित्र प्रतिनिधिसभा नभएको अहिलेको अवस्था वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने कुरा पनि उठेको छ । ‘वार्तालाई लिएर दुवै पक्षको आ–आफ्नो तयारी देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुँदा या प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था आउँदाका विभिन्न विकल्पमा उग्रवामपन्थी, अति दक्षिणपन्थी सबै धार र समूहसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ वार्ता सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ, ‘चन्दजीहरू पनि चार पार्टीको मोर्चा बलियो बनाउने र सकेसम्म एकता गरेरै अघि जाने सोचमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरू खुला राजनीतिमा आउन जरुरी छ ।’ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झ्यापझ्याप पक्राउ पर्न थालेपछि खुला राजनीतिमा आउन यो समूहलाई पनि दबाब परेको छ ।

चन्दले यसअघि गत फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ को शुभकामना दिँदै अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास वैकल्पिक संयुक्त सरकार हुन सक्ने बताएका थिए । उनले त्यतिखेर प्रयोग गरेको ‘वैकल्पिक संयुक्त सरकार’ का सन्दर्भमा ठोस छलफल सुरु भइनसके पनि थप परिभाषित गरेर संवाद अघि बढाउन सकिने सरकारसम्बद्ध नेताले बताए ।

यसअघि सरकारले चन्दलगायत असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भन्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा २०७५ कात्तिकमा वार्ता टोली बनाएको थियो । तर वार्ता सुरु नहुँदै चन्द समूहले ललितपुरको नक्खुमा गराएको बम विस्फोटले जनधनको क्षति गरेपछि सरकारले उसको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो समूह त्यसयता भूमिगत अवस्थामै छ । तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डे र नेकपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गत वर्ष फागुन अन्तिमसम्म चन्द समूहसँग सम्पर्कमै थिए ।

पाण्डेसँग गत वर्ष पश्चिम नवलपरासीमा भएको अनौपचारिक संवादमा चन्द समूहबाट अनिल शर्मा सहभागी थिए भने त्यही पार्टीसम्बद्ध पत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले समन्वय गरेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूले औपचारिक वार्ताका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा र हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । त्यही रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएका पाण्डेले फेरि उनीहरूलाई सम्पर्क गरेनन् र कुराकानीको सिलसिला पनि टुट्यो । चन्द समूहका नेता शर्मा गत वैशाख २३ गते चितवनबाट पक्राउ परे । पटक–पटक पक्रिँदै छोड्दै गरेको प्रहरीले तीन साताअघि उनलाई हिरासतमुक्त गर्‍यो । संवादका लागि वातावरण बनाउन सहज हुन्छ भनेरै शर्मालाई हिरासतमुक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ किनभने उनीभन्दा अघि पक्राउ परेका हेमन्तप्रकाश वली, माइला लामालगायत नेता अहिले पनि जेलभित्रै छन् । वलीलाई खानेपानीमन्त्री मणि थापाले भेटेरै संवादका लागि तयार रहन आग्रह गरेका थिए ।

संवादकै समन्वय गरिरहेका अर्का शीर्ष नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला गत पुस २९ गते पक्राउ परेका थिए । सरकार र चन्द पक्षबीच संवाद चलिरहेको विषयमा समन्वय नभएकाले उनी पक्राउ परेको र छिट्टै छुट्ने दुवै वार्तालाई नजिकबाट हेरिरहेका दुवै पक्षको भनाइ छ । बाँस्तोलाका छोरी र ज्वाइँसमेत ओली नेतृत्वको नेकपामा खुलिसकेका छन् । केही दिनअघि उनीहरूले बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए । ईकान्तिपुुरवाट

तपाईको प्रतिक्रिया