नेकपा एमाले पुनःस्थापना भएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार जोगिएको छ । उनी सरकारमा मात्र होइन अब पार्टी संसदीय दलमा समेत पहिलेको भन्दा अझ बलियो बनेका छन् ।

३ वर्षअघि संसदीय दलको चुनावमा भीम आचार्यलाई २ मतले हराएर मुख्यमन्त्री बनेका राई एमाले पुनःस्थापनापछि माधव नेपाल पक्षका अन्य सांसदहरु समेत आफ्नो पक्षमा पारेर सुरक्षित बनेका हुन् ।

अदालतबाट खारेज भएको साबिक नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्षले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी राईविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पनि बेवारिसे बनेको छ । एमालेका सांसदलाई राईको ह्वीप लाग्ने भएकाले सो प्रस्तावको राजनीतिक औचित्य सकिएको छ ।

९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ५१ सिटसहित सुविधाजनक बहुमतमा छ । माओवादी केन्द्र मिलेपछि संसदीय दलमा राई अल्पमतमा परेका थिए, जसको फाइदा लिन भीम आचार्य अघि सरेका हुन् ।

तर अब एमालेमा शेरधन बिगतमा भन्दा शक्तिशाली बनेका छन् । ५१ सांसदमध्ये सभामुख प्रदिप भण्डारीबाहेक एमालेका ५० जनाको संसदीय दल छ । दलभित्र आजको मितिमा शेरधनको पक्षमा ३० जना सांसद छन् भने आचार्यको पक्षमा २० जनामात्र छन् ।

३ वर्षअघि दलको चुनावमा शेरधनले २६ मत पाएर मुख्यमन्त्री बन्दा आचार्यले २४ मत पाएका थिए । एक मत बदर भएको थियो । बिगतमा आचार्य पक्षमा रहेका ४ सांसद यसबीचमा राई पक्षमा थपिएका छन् । यसबीचमा शेरधनको पक्षमा लागेका माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङबुहाङ र रामवहादुर मगर भने अब के के गर्ने भन्ने दोधारमा छन् ।

प्रदेशसभामा १६ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र अब तेस्रो दल बनेको छ । राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर मन्त्री पद समेत त्यागेका माधव नेपाल पक्षधर नेता जीवन घिमिरेले अदालतको फैसलापछि सांसद पद जोगाउनका लागि पनि एमालेमा जानुको विकल्प आफूहरुसँग नरहेको बताए ।

‘अदालतको फैसलापछि त्यसले धेरै राजनीतिक जटिलता उत्पन्न गरिदिएको छ’ नेता घिमिरेले भने, ‘यदि एमाले नै अस्तित्वमा आएको खण्डमा तत्कालिन अवस्थामा हामी एमाले पार्टीको सांसद हो । त्यसकारणपनि एमालेमा समाहित हुनुपर्ने नै हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया