काठमाडौँ । सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । ०९० सालभित्र प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या अट्ने गरी विकास गर्न लागिएका ती सहर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएका हुन् । हाल नयाँ बन्ने सबै सहरको एकीकृत विकास योजना तयार गर्ने काम भइरहेको छ । राज्य पुनस्र्थापनापछिको संघीय संरचनामा पनि नयाँ सहरको अवधारणा प्रभावकारी हुने सरकारलाई सिफारिस गरिएको १० नयाँ सहर विकाससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन समूहका संयोजक प्रा।डा। भीमप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि जसरी त्यसले तराईलाई जोड्ने काम ग¥यो । मध्यपहाडी राजमार्ग बनेर नयाँ सहर विकास भएपछि त्यसरी नै पहाडले पहाडलाई जोड्ने सुवेदीको भनाइ छ । ‘यसले तराईतिर हुने जनसंख्या बराइँसराइमा कमी ल्याउने, पहाडमा उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने, बस्ती व्यवस्थित हुनेछ,’ उनले भने । पहाडमा अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्न नयाँ सहर विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योजनाविद्हरूको भनाइ छ ।

यसरी छनोट भएका हुन् १० नयाँ सहर

पहिलो चरणमा सूचीकृत गरिएकामध्ये पहाडी लोकमार्गको आसपास रहेका ५८ वटा बस्तीमध्ये सहरी विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने नौ सूचकलाई लिइएको थियो । ती सूचकमा जमिनको उपलब्धता, खानेपानी स्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, जनसंख्या, बसाइँसराइ, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् सेवाको उपलब्धताको आधार थिए । यी सूचकमा आधारित भएर ३९ वटा बस्ती छनोट गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट अध्ययन भइरहेको र विभिन्न दातृनिकायहरू मूलतः विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट लगानी भइरहेका १२ बस्तीलाई हटाई बाँकी २७ बस्तीको छनोट गरिएको थियो । यीमध्ये स्थलगत अध्ययन गरी प्राथमिक र द्वितीय सूचकको आधारमा पुनः छनोट गरी १२ बस्तीको सूची तयार गरिएको थियो । पुनः क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानी प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट दुई–दुईवटा पर्ने गरी जम्मा १० स्थान छनोट गरिएको हो ।

नयाँ सहर विकास गर्नुका कारण

मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोरको मिलनबिन्दु वा यसको करिब ३–३ किलोमिटर आसपासको क्षेत्र–बस्तीहरूलाई समेटेर नयाँ सहरी विकास गर्ने अवधारणा रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा छ । नयाँ सहर विकास गर्नका लागि छनोट भएका १० स्थानलाई ०९० सम्ममा आधुनिक, सुविधासम्पन्न बनाउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सहरी पूर्वाधारका विकास तथा निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक सहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या बसोवास गराउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । योजनाबद्ध सहरीकरण गरी प्रत्येक सहरलाई त्यस क्षेत्रको व्यवस्थित सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । बस्तीहरू विकासको रणनीतिक योजना, कार्यक्रम, भू–उपयोग तथा विकास रणनीति तयार गरिनेछ । कृषि, शैक्षिक पर्यटन, सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण विकासमा सहयोग पु¥याउने योजना छ । त्यस्तै ठूला सहरी क्षेत्र, कृषि योग्य उपत्यकाहरूमा हुने बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्दै सहरहरूको विकास गर्दै लैजाने कार्ययोजना रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय, आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले जानकारी दिए ।

नयाँ सहरले ल्याउने अवसर

नयाँ सहर निर्माण र विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम हो । स्थानीयको चासो र आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसले जनसहभागिता बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । जनसहभागितामा वृद्धि भएपछि यो सेवा–सुविधाको केन्द्रको रूपमा विस्तार हँुदै जानेछ । जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यसले नयाँ सहरलाई मात्र नभई त्यसका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्नेछ । निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण सडकमार्गको दोबाटोमा अवस्थित भएकाले आर्थिक विकासको सम्भावनालाई वृद्धि गराएको छ । सरकारबाट पहिलोपटक ३० को दशकमा सहरी विकासको क्षेत्रमा योजना तयार गरी व्यवस्थित सहरी निर्माण कार्यको थालनी गरिएको थियो । त्यसपछि नयाँ सहरमार्फत सरकारले व्यवस्थित सहर विकासलाई अघि बढाएको छ ।

यसरी कार्यान्वयन गरिँदै छ, विकास योजना

नेपालमा एकातिर जनसंख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ । सहरहरूको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासका साथै नयाँ सहरहरूको निर्माण गरी सहरवासीलाई आवश्यक पर्ने सेवा र सुविधा पु¥याउन तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न अहिले नगर विकास ऐन ०४५ बमोजिम काम भइरहेका छन् । नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारका लागि आवश्यक जग्गा प्रत्येक वर्ष क्रमशः प्राप्त गर्दै जाने र सहरी विकासका प्रचलित विभिन्न तरिका अपनाई जग्गा तथा बस्तीको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तथा केन्द्रीयस्तरमा गरिनुपर्ने समन्वयात्मक कार्यका लागि केन्द्रीयस्तरमा एक आयोजना समन्वय कार्यालय स्थापना हुनुका साथै प्रत्येक सहरमा आयोजना कार्यालय स्थापना भई दैनिक कार्य सञ्चालन भइरहेको आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले जानकारी दिए ।

नीति हुँदै बजेट उपशीर्षकसम्म प्राप्त

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७र६८ को नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक नया“ सहरको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको हो । त्यही सोचअनुसार तत्कालीन सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने काम सुरु भयो । आिर्थक वर्ष ०७१÷७२ देखि भने छुट्टै बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत नयाँ सहर विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस आयोजनाले पाँच विकास क्षेत्रमा बराबर दुईवटा बस्तीलाई समेटी सहर विकास गर्ने र मध्यपहाडी राजमार्गमा अवस्थित १० वटा स्थानमा सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमले सरकारको राष्ट्रिय सहरी नीतिले आँैल्याएको सन्तुलित सहरी विकास नीतिका साथै राष्ट्रसंघको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई समेत आत्मसात गरेको छ ।

जीवन वस्नेत
चालू आवमा एक अर्ब बजेट

नयाँ सहर आयोजनाको थालनी भएपछि चालू आवमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । आव ०७३÷७४ मा १ अर्ब ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अहिले आयोजना तयारीको कागजी काम, फिल्ड सर्भेलगायत काम भइरहेकाले बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको आयोजना व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । यसअघिका आवमा विनियोजन गरिएकै बजेट पनि कम थियो । त्यही कम भनिएको बजेट पनि खर्च भएको थिएन ।

आयोजनाको वास्तविक काम ०७१÷७२ देखि
नयाँ सहर आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०६७६८ देखि सुरु भएको हो । तर, त्यसपछिका ३ वर्ष सहर छनोट गर्नेलगायत कागजी काममा बितेको थियो । पछिल्ला २ वर्ष मात्र फिल्डमा काम सुरु भएको छ । यो क्रमलाई चालू आबदेखि अझ गति दिने गरी काम गर्ने तयारी गरिएको छ ।

के हो एकीकृत विकास योजना ?

नयाँ सहर विकास गर्नुअघि एकीकृत विकास योजना तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यही योजनामा आधारित भएर विकासको कामलाई अघि बढाउने गरिन्छ । सातवटा क्षेत्रगत योजनामा आधारित भएर एकीकृत विकास योजना तयार गरिन्छ । तिनमा भौतिक विकास योजना, जग्गा विकास योजना, वातावरणीय योजना, आर्थिक विकास योजना, शासकीय सुधार योजना, विविध योजनालगायत छन् । यी योजना तयार गरेपछि कार्यक्रम बनाउने काम हुन्छ ।

ती कार्यक्रमलाई लाग्ने कुल लागत निकालिन्छ । भवन निर्माणको मापदण्ड बनाइन्छ । सहर रहने स्थानलाई मिल्ने गरी मोडल नै तयार गर्ने काम हुन्छ । १० वटै सहरको एकीकृत विकास योजना चालू आवमा सम्पन्न गरिने तयारी भइरहेको छ । यो नै सहर विकास गर्नका लागि मुख्य पूर्वतयारी हो । यसको आधारमा बन्ने कार्यक्रम भने आगामी वर्षमा पनि निरन्तर रहनेछन् । यो योजना निर्माण गर्न ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ ।

विगतमा किन हुन सकेन खर्च !

आयोजनाहरू तर्जुमाका क्रममा रहेको, कार्यालयहरू भर्खर मात्र स्थापना भएको र सुरुमा कागजी काममा मात्र बजेट खर्च हुने भएकाले अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसकेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ सम्म पनि आयोजना हेर्ने छुट्टै कार्यालय नभएकाले डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत नयाँ सहरको काम हुने गरेको थियो । ‘यसकारण पनि यी आयोजनाले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेनन्,’ नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले भने ।

अर्को प्रगति हुन नसक्नुको कारण आयोजना प्रमुख स्थायी हुने गरेको भए पनि अन्य सबै कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थायी कर्मचारी नहुँदा पनि काममा असर परेको आयोजना व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत प्रगति पु¥याउने आयोजना कार्यालयको लक्ष्य छ । यस्तै, जग्गा प्राप्तिमा आयोजनाले समस्या भोगिरहेको छ । स्थानीयले एकातिर जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढाएका छन् भने आयोजनाले खरिद गरेपछि पनि असन्तुष्टि देखाउने गरेका छन् । आयोजनाले मस्यौदा गरेका योजना सबैको संलग्नता र सहमतिमा निर्माण गरिएकाले उक्त योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय निकाय, स्थानीय र सबै सरोकारवालाले साथ दिए सहज हुनेछ ।

नयाँ सहरको खर्च बढ्दो क्रममा

सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याएको ६ वर्ष पूरा गरेको छ । तर, यो अवधिमा भएको कामको खर्चको प्रगति भने उत्साहजनक देखिँदैन । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ देखि सुरु भएको यस आयोजनाका लागि अहिलेसम्म कुल २ अर्ब १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म कुल ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ४५ दशमलव २७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति उत्साहजनक नभए पनि यो वर्षदेखि खर्चमा सुधार आई प्रगति बढेको छ । ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले भने । चालू आर्थिक वर्षमा कुल २ अर्ब ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको दोस्रो चौमासिकसम्म ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो एकै वर्षमा भएको अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै खर्च हो । चालू वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पनि उत्साहजनक खर्च हुने आयोजना व्यवस्थापन पक्षको दाबी छ । आयोजनामा अहिलेसम्म भएको प्रगतिलाई १० प्रतिशत मान्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगतिलाई आधार मान्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि काम भएको छैन । अहिलेसम्म भएको काम कागजी मात्र हो । आयोजना थालिएको पहिलो २ आर्थिक वर्षमा भने कार्यक्रमको नाम र बजेट छुट्टै भएकाले बजेट र खर्च नदेखिएको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ सहर विकासको लागत र अवधि

भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गर्न प्रत्येक सहरका लागि कम्तीमा २० वर्ष समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ, निजी तथा अन्य क्षेत्रको करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने गरी सहरको विकास गर्ने सरकारको सोच छ । ‘यसकारण पनि नयाँ सहर विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले भने । यसअनुसार नयाँ सहर विकास गर्नका लागि न्यूनतम पनि एउटा सहरलाई १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

कामलाई तीव्रता दिन के गरिँदै छ !

प्रत्येक सहरका लागि आयोजना हेर्न ‘डेडिकेटेड’ प्रमुख खटाइएको छ । उक्त आयोजना प्रमुखले आयोजनाको मात्र काम हेर्नेछ । यसले स्थानीय तहमा आउने समस्या र गुनासा सम्बन्धित ठाउँबाटै सम्बोधन हुनेछ । पहिले वार्षिक बजेटलाई आधार मानेर खर्च गर्ने गरिएकोमा अहिले आवधिक वा गुरुयोजनाको अवधिमा आधारित भएर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिएको छ । यो पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुनेछ ।

२०९० सालभित्र १० नयाँ सहरलाई गुरुयोजनाअनुसार विकास गर्ने कामले गति लिएको छ । अहिले केही सहरको एकीकृत गुरुयोजना तयार गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने केहीको मस्यौदा भइरहको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले पनि गुरुयोजनाको जिम्मा लिएको परामर्शदातालाई काममा तीव्रता ल्याउनका लागि पटक–पटक भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र नै सबै सहरको गुरुयोजना सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै, एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने, पहुँचमार्ग निर्माण र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई पनि अघि बढाइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना र बजेटले पनि मध्यपहाडमा नयाँ सहर निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

पराग कायस्थ, आयोजना निर्देशक, नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।