पित्तृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र त्यसका बलिया जराहरू वर्षौंसम्म रहिरहँदा विगतमा नेपाली महिलाहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना लागि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अरूको नियन्त्रण र आदेशमा परिचालित हुनुपथ्र्यो, अवसर प्रदान गरिँदैनथ्यो, घरपरिवारमा मात्र सीमित हुनु महिलाहरूको बाध्यता थियो ।

त्यसले महिलाहरू स्वयं त पछाडि पर्नुप¥यो नै, सँगै परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको विकासले समेत गति लिन नसकेको यथार्थ पक्कै हो । ती संरचनात्मक लैंगिक भूमिका निर्धारण गर्ने जराहरू पूर्ण रूपमा नउखेलिइसकेका भए तापनि हालका दिनहरूमा भने केही सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आइरहेको पाइन्छ ।

मुलुकमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा अहिले महिलाहरू घरभित्रको कामबाट माथि उठी आय आर्जन, व्यवसाय, व्यापार, राजनीति, प्रशासन, शिक्षण, सामाजिक सेवालगायतका क्षेत्रमा सहभागी हुन थालेका छन् ।

तथ्यांकमा हेर्ने हो भने करिब ६५ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आश्रित छन्, त्यसमा अधिकांश महिला छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति बिस्तारै वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । निजामती सेवामा करिब २० प्रतिशत महिलाहरू कार्यरत छन्, यो संख्या विगत एक दशकअगाडि भन्दा दोब्बर हो ।

सुरक्षा निकायमा करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै महिलाको सहभागिता देखिन्छ । उद्योग क्षेत्रमा महिलाको संख्या १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसै गरी बैंकिङ क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गइरहेको छ । सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व २६ प्रतिशत पुगेको छ भने महिला घरमूली २५।७ प्रतिशत छन् । विगतमा भन्दा संख्यात्मक उपस्थितिको दरमा केही बढोत्तरी भए पनि जनसांख्यिक हिस्साको तुलनामा अपूर्ण नै छ भने गुणात्मक हिसाबले सन्तोषजनक अवस्था छैन ।

नेपालको इतिहासमा महिलामाथिका विभेद अन्त्य गरी लैंगिक समानता कायम गर्ने विषयमा एक शताब्दी अगाडिदेखि नै केही अगुवा महिलाहरूले आर्थिक–सामाजिक शोषण र दमनका विरुद्ध आफ्नो स्तरबाट संघर्ष गरेको पाइन्छ । यद्यपि औपचारिक रूपमा महिला सशक्तीकरणकोे विषयले प्राथमिकता पाएको धेरै समय भएको छैन । छैंटौ पञ्चवर्षीय योजना ९०३७/३८–०४२/४३० ले पहिलो पटक विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो ।

त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूले महिलाहरूको आर्थिक–सामाजिक जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै आइरहेका छन् । हाल महिलाको हक–अधिकार संरक्षण गर्ने तथा आर्थिक–सामाजिक जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि थुप्रै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

चालू त्रिवर्षीय योजना ९०७३र७४–०७५र७६० अनुसार हाल नेपालमा २१।६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । विभिन्न अध्ययनले गरिबीको मारमा पर्नेमध्ये महिला नै बढी रहेको देखाएको छ । समाज विकासका लागि विभिन्न कारणले पछाडि परेका र पारिएका महिलाको सशक्तीकरण मुख्य विषय हो । त्यसका लागि सामाजिक सशक्तीकरणसँगै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक सशक्तीकरण नै महिला सशक्तीकरणको मुख्य आधार हो, जसले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि नै विकासको आधारशिला तय गर्न सक्छ । महिला विकासको नवीनतम अवधारणा सशक्तीकरणलाई मानिन्छ र त्यो सशक्तीकरण आर्थिक आत्मनिर्भरताबाट सम्भव हुन्छ ।

आर्थिक रूपमा सक्षम हुनका लागि स्रोतसाधनमा पहुँच र नियन्त्रण दुवै आवश्यक हुन्छ । यसर्थ महिलाको आर्थिक सक्षमतालाई महिला सशक्तीकरणसँग जोड्न सकिन्छ, अर्थात् महिला सशक्तीकरणको एक महŒवपूर्ण आयाम आर्थिक सबलता हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्थाका साथै राज्यका नीतिहरूमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति समावेश गरिएको छ ।

महिलाहरूको आर्थिक–सामाजिक जीवनस्तर उकास्नका लागि सीप र क्षमता विकास, रोजगारीमा प्राथमिकता, जोखिमपूर्ण महिलाहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा स्वावलम्बी बनाउने र सशक्तीकरण गर्ने व्यवस्थाले महिलाको बहुआयामिक विकासलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र महिला सशक्तीकरणजस्ता मुख्य तीन आयामभित्र रही प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकेर ७५ वटै जिल्लामा महिला विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त उक्त कार्यक्रममा महिलाको बहुआयामिक विकासका लागि आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहँदा त्यस्ता कार्यक्रमबाट केही सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन पनि देखिएको छ ।

संसारभर जल्दोबल्दो सवालका रूपमा रहेको महिला सशक्तीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न साझा तथा राष्ट्रगत प्रयासहरू भएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूले सबै क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म हिस्सा बराबरी पु¥याउने अभिप्रायले महिला र बालिका सशक्तीकरण गर्ने किसिमका अभियानहरू सञ्चालन भइरहँदा नेपालले पनि लैंगिक समानताका आभाषहरू व्यावहारिक रूपमा गराउन तथा सबै क्षेत्रमा बराबर हिस्सा बनाउन आवश्यक गृहकार्यका साथ सुरु गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपमा सम्पन्न समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि आर्थिक समृद्धिसँग महिला तथा उनीहरूले गर्ने कार्यलाई जोड्नुपर्छ । उत्पादनशील काममा महिलाको संलग्नता बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई लाभको हिस्सेदार बनाउन आवश्यक छ ।

घरमा गर्ने कामको आर्थिक मूल्यांकन हुनुपर्छ । विपन्न एवम् एकल महिलाका लागि आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारिता, महिलाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन तथा आयमूलक कार्य गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियत ऋण तथा वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

सबै तहको बजेट प्रणालीमा लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन वृद्धि गर्दै त्यसलाई स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत गरी स्रोत र साधनमा महिलाहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सकियो भने आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुन सक्छ ।

राज्य पुनःसंरचनासँगै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोस्वरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका ठाउँमा भर्खरै मात्र नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन्, जसमा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरू निर्वाचित भएका छन् ।

आशा गरौं, हाम्रो ठाउँका विकास गर भनी जनताद्वारा चुनिएका यी निर्वाचित नेतृत्वदायी प्रतिनिधिहरूको भूमिका महिलाको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणका लागि पक्कै पहलकदमी हुनेछ ।

महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु भनेको परिवार, समाज र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा बलियो इँटा थपिनु होस तसर्थ सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक सोचका साथ संगठित र एकीकृत प्रयास भएमा समृद्धिको गन्तव्य टाढा हुनेछैन ।
लेखक महिला विकास अधिकृत हुन् ।