काठमाडौ । –अमानतबाट नियम मिचेर सडक निर्माण भयो । सयभन्दा बढी टुक्रे योजनामा ३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च । कतिपय खर्चको फाइल र अन्य विवरण भेटिएनन् । – सडक छानबिन प्रतिवेदन, २०६८
–एक किलोग्राम फलाममा एक सय ग्राम थपेर बढी खर्च देखिने गरी नम्र्स फेरियो । ५४ हजार ४६ किलोग्राम डन्डी प्रयोगका क्रममा अनियमित ढंगले ४८ लाख ३१ हजार रूपैयाँ लागत बढाइयो । –महालेखा प्रतिवेदन, २०६९
–पुरानो पर्खालको ढुंगा फेरि प्रयोग भयो । नयाँ बनाउँदा छुट्टै खर्च देखाइयो । सडक पर्खालको पुरानो ढुंगाको प्रयोगका कारण ५३ लाख १४ हजार रूपैयाँ अनियमित खर्च भयो । – कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७०
यी तीनवटै प्रतिवेदनमा औंल्याइएका अनियमितता हुँदा डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख गोपाल खड्का थिए । उनीमाथि तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनाल संयोजकत्वको समितिले अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गरेको थियो । अरू दुई प्रतिवेदनले थप छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएका थिए । डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख हुँदा उनी हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा माथि अनियमितताका काण्डमा मुछिए । अनियमितताको दर्जनौं उजुरीका साथै विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले थप कारबाही सिफारिस गरेका यिनै खड्कामाथि अख्तियारबाट छानबिन हुनु त परै, अवकाशपछि उनी त झनै आकर्षक मानिएको आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पो भए ।
खड्का २०७१ माघ १४ मा आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका खड्का पदमा बहाल भएदेखि नै विवादमा छन् । पछिल्लो प्रकरण जग्गा खरिद हो । निगमले मुलुकलाई ९० दिनसम्मको पेट्रोलियम पदार्थ पुग्ने भण्डारण बनाउन भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा जग्गा किनेको हो ।

प्रतिबुलेट अनुमतिमा ७० हजार असुली
नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले नेपाली व्यवसायीले नै सञ्चालन गर्ने गरी ग्यास बुलेट किन्ने निर्णय गर्‍यो । निगमले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर बुलेट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सूचनाअनुसार ग्यास र पम्प सञ्चालकले आवेदन दिएका थिए । तर ग्यास उद्योगीसँग पैसा असुलेर पम्प व्यवसायीको आवेदन रद्द गरियो । ग्यास उद्योगीका अनुसार ७७५ बुलेटको अनुमति दिँदा खड्काले प्रतिबुलेट ७० हजार रुपैयाँसम्म असुलेका थिए । केही सातापछि पम्प व्यवसायीलाई पनि बुलेट खरिद अनुमति दिएको खुलासा भएको थियो ।

ट्यांकर खरिदमा पनि असुली
नाकाबन्दीपछि निगमले पेट्रोलरडिजेल ढुवानी गर्न साढे २ सय ट्यांकर किन्न अनुमति दिएको थियो । त्यसबेला पनि उनले प्रतिट्यांकर ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ ।

गोप्य रूपमा ३४ नयाँ ग्यास कम्पनी
खड्काले ३ वर्षमा गोप्य रूपमा ३४ नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको पाइएको छ । अनुमति दिँदा लाखौं रुपैयाँ चलखेल भएको उद्योगी बताउँछन् ।

१७ उद्योगलाई शाखा खोल्न अनुमति
ग्यासलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगलाई मर्ज गराउने प्रतिबद्धताविपरीत एक वर्षमा १७ उद्योगलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइएको छ । निगमले मुख्यतस् धादिङलाई केन्द्रित गरी शाखा खोल्न अनुमति दिएको खुलासा भएको छ । शाखा अनुमतिका लागि एक ग्यास उद्योगीबाट उनले १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ ।

३३४ पम्पलाई अनुमति
निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोल पम्प इजाजत रोकेयता निगमकै व्यवस्थापनले गोप्य रूपमा ३३४ पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिएको छ । व्यवसायीको प्रभावमा निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई छलेर अनुमति दिएको हो । पम्प खोल्ने अनुमति दिँदा खड्काले २० लाखका दरले असुलेको व्यवसायी बताउँछन् ।

एकलौटी निर्णयमा विराटलाई आयात अनुमति
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भारत, चीन, मलेसिया, अरबलगायत मुलुकबाट दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले इन्धन ल्याउन प्रस्ताव गरे । तर खड्काले एकलौटी निर्णय गरी विराट पेट्रोलियमलाई आयात अनुमति दिए । विराटले प्रतिलिटर पेट्रोल २३० र डिजेल १९३ रुपैयाँमा निगमलाई बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विराट बजार भाउमै बेच्न बाध्य भयो ।

हामा पम्पलाई १२ हजार डिजेल
स्रोतका अनुसार एउटा डिपोबाट अर्को डिपोको कार्यक्षेत्रमा तेल बाँड्न पाइँदैन । तर नाकाबन्दीका बेला खड्काकै निर्देशनमा काठमाडौंमा हामा पेट्रोल पम्पका लागि भैरहवाबाट भालबारी डिपोलाई १२ हजार लिटर डिजेल दिइएको थियो ।

८ लाख लिएर इन्धन
नाकाबन्दीका बेलामा बढी रकम तिर्नेले सहज रूपमा इन्धन पाउँथे । पहँ‘चवालालाई खड्काले एक ट्यांकरको ८ लाख रुपैयाँ बढी लिएर तेल दिएको ओराप छ । खड्कासँगकै मिलेमतोमा कतिपय पट्रोल पम्पले समेत कालोबजारी गरेका थिए । खड्काले एक ट्यांकरको ८ लाख रुपैयाँसम्म बढी लिएर तेल दिएको पम्प सञ्चालकहरू नै बताउँछन् । अनियमित रूपमा इन्धन बाँडेको आरोपमा खड्काका विश्वास पात्र तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परेका थिए ।

कर्मचारी भर्ना
सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएर थप कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि खड्काले लिखित, मौखिक कुनै परीक्षा नलिई धमाधम कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । निगमको कार्यालय सहयोगीदेखि प्रबन्ध निर्देशकसम्मको ७ सय ५३ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि निगममा थप १ सय ३० कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । निगम अधिकारीका अनुसार मन्त्री र सचिवको ठाडो निर्देशन भन्दै कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो ।

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रहँदा गोपाल खड्काले गरेका अनियमितता यस्ता थिए–

तीन करोडको गैरकानुनी खर्च

सडक निर्माणमा व्यापक अनियमितताको गुनासो आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले २०६८ मंसिरमा तत्कालीन सचिव खनालको संयोजकत्वमा सडक छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । समितिले डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंमा छानबिन थालेकै दिन करिब ३ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको भेटियो । तीन करोडको योजनालाई अमानतका आधारमा सञ्चालन गर्ने भनी एक लाखभन्दा सानाका टुक्रा बनाई रकम हिनामिना गरेको भेटियो ।

५४ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको डिभिजन सडक कार्यालयमा त्यस वर्ष करिब ३ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको थियो । कार्यालय प्रमुख उनै खड्का थिए र ती सबै योजना जेठरअसारमा सञ्चालित थिए । खनाल संयोजकत्वको समितिले सडक निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो र थप छानबिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस पनि गर्‍यो ।

ढुंगा र फलाममा करोडको खेल
२०६९ चैतमा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने काठमाडौंको सडक निर्माणको अर्को बेथिति देखिन्छ । पुल निर्माणमा प्रयोग हुने रडको प्रचलित दररेट र नम्र्समा चलखेल गरेर खड्काले निर्माण लागतमा लाखौंको अनियमितता गरेको भेटिएको छ । पुललगायत आरसीसी ढलानमा प्रयोग हुने रडको कटिङ, वेल्डिङ र फिक्सिङमा केही धूलो नोक्सान हुने भएकाले नम्र्समा अतिरिक्त खर्च जोडिएको हुन्छ । तर त्यतिबेला डिभिजन सडक कार्यालयले नम्र्स नै फरक पारेर लाखौंको लागत बढाएको थियो । कार्यालय प्रमुख खड्काको पालामा कानुन मिचेर गलत स्टिमेट तयार गरी अनियमितता गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यतिबेला एक किलोग्राम रडमा अतिरिक्त ५० ग्राम चाहिने गरी नम्र्स तयार गरिएकोमा काठमाडौं सडकमा एक सय ५० ग्राम अतिरिक्त आवश्यक पर्ने गरी नम्र्स तयार गरियो । डन्डीको काम गर्दा ल्यापिग, हुकिङ, लेन्टल, कटपिस जस्ता प्राविधिक काममा डन्डीको लम्बाइ हिसाब गरिन्छ ।

महालेखाले त्यतिबेला डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण गरिरहेका आठवटा पुलमा लाग्ने डन्डीको खर्च हिसाब गरेको थियो । सर्वेक्षणमा परेका पुलहरूमा ५४ हजार ४६ किलोग्राम डन्डी प्रयोग भएको थियो । लागत अंकमा भएको चलखेलले ३७ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढेको थियो भने त्यसमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र १३ प्रतिशत भ्याट जोडा अतिरिक्त खर्चको अंक ४८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । डिभिजन सडक कार्यालयका त्यस्ता योजना सयभन्दा बढी थिए ।

सोही वर्ष महालेखाले अर्को अनियमितताको तथ्यसमेत खोलिदिएको थियो । सडक कार्यालयले पुरानो पर्खाल भत्काएर नयाँ बनाउने क्रममा पुरानो पर्खालमा रहेको ढुंगाको अभिलेख नै गायब बनाइएको थियो । तर व्यवहारमा भने पुरानै ढुंगा नयाँ पर्खालमा प्रयोग भएका थिए । त्यतिबेला पनि महालेखाले तीनवटा ठेक्का योजनामा प्रयोग भएको ढुंगाको हिसाबकिताब निकालेको थियो ।

प्राविधिक परीक्षणका क्रममा तीनवटा निर्माणका काममा गारो भत्काउँदा दुई हजार ९ सय ४४ घनमिटर ढुंगा निस्किएको थियो । त्यस वर्ष डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ढुवानीसमेत गरी प्रतिघनमिटर ढुंगाको मूल्य एक हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ पर्ने विश्लेषण गरेको थियो । बलिया र फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने ढुंगाको मात्रै हिसाब जोडदा वास्तविक लागतको तुलनामा ४० लाख रुपैयाँ बढी देखाइएको खुल्यो । त्यो दरमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र १३ प्रतिशत भ्याट जोडदा अनियमितताको रकम ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

टेन्डरमा सवा करोडको अनियमितता
महालेखाकै प्रतिवेदन हेर्दा सोही वर्ष अर्को अनियमितता भेटियो । बालाजु बाइपास सडक विस्तार तथा सुधारका लागि डिभिजन कार्यालयले सस्तो प्रस्ताव गर्ने फर्मलाई अस्वीकार गरेर एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्नेको टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो । लागत अनुमानको तुलनामा एउटाले ३२ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् करिब २ करोड ६८ लाख र अर्कोले २४ दशमलव ९८ प्रतिशत घटी अर्थात् दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ कबोल गरी पेस गरेका थिए ।

खड्का नेतृत्वकै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले दुवैलाई अस्वीकृत गरी लागत अनुमानभन्दा मात्रै शून्य दशमलव २४ प्रतिशत घटी अर्थात् ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्‍यो । यो टेन्डर स्वीकृति प्रक्रियामा राज्यकोषमाथि एक करोड २५ लाख रुपैयाँको भार पारेको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत रहँदा विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका खड्का सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आश्चर्यजनक ढंगबाट निगमको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए ।

खड्काविरुद्धका उजुरीहरूमा लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले त छानबिन गरेन नै, त्यसपछि पनि छानबिन भएको छैन ।

शम्भु भारतीलाई अनुमति
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काकै योजनामा सुडान घोटाला काण्डमा दोषी ठहर भएको कम्पनी र भ्रष्टाचारी ठहर सञ्चालकलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमति दिइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक खड्काले सुडान घोटालामा दोषी ठहर भगवती ट्रेडर्स र त्यसका सञ्चालक शम्भु भारतीलाई हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेल ल्याउने भनी दिएको अनुमति विवादास्पद बन्यो । त्यतिबेला ६ हजार किलोलिटर हवाई इन्धन, १०र१० हजार लिटर पेट्रोल र डिजेल ल्याउन भगवती ट्रेडर्सले अनुमति पाएको थियो । खड्काले दिएको पत्रकै आधारमा वाणिज्य विभागले भगवती ट्रेडर्सलाई पेट्रोलियम आयातको इजाजत दियो ।

आयल निगमका तत्कालीन प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले त्यतिबेला पेट्रोलियम संकट भएकाले जुनसुकै कम्पनीलाई पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने नीति लिइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको प्रहरी टोलीलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीको सामान ९एपीसी० खरिद प्रकरणमा गुणस्तरहीन सामान ढुवानी गरेकोमा विशेष अदालतले भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक भारतीलाई समेत दोषी ठहर्‍याएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।