भोजपुर । पूर्व सुचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम प्रदेश सभा (ख)का वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार शेरधन राईको गाडीमा बम प्रहार भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । बुधवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा उमेदवारहरु सहितको सर्वदलिय बैठकपछि दलका कार्यक्रम र उमेदवारको सुरक्षालाई थप कडाइ गर्ने निर्णय भएको हो ।
छलफलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरुले आफुहरुको सुरक्षामा प्रहरी प्रशासन सुरक्षा निकाएको समन्वयको अभाव देखिएको उमेदवारहरुको निष्कर्ष थियो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार उमेशजंग रायमाझिले जिल्लाको सुरक्षा निकाय र प्रशासनले समन्वय गर्नु पर्ने बताए । प्रदेश सभा (क) का उम्मेदवार अजम्बर राई काङमाङले प्रशासनलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए । आक्रमणमा परेका प्रदेश सभा (ख)का बाम गठबन्धनका उम्मेदवार शेरधन राईले निर्वाचनमा उमेदवारहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा स्थानीय प्रशासन गम्भिर र संवेदनशिल नदेखिएकाले स्थानीय प्रशासनलाई गंभीर र संवेदनशील हुन अनुरोध गराउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले उम्मेदवार र राजनैतिक दलहरुसंग छलफल गरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताउनुभएको छ । हाल शेरधन राईसंग मात्र अङ्गरक्षक रहेकोमा थप पाँच जना उम्मेदवारलाई पनि अङ्गरक्षक उपलब्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराले बताउनुभएको छ । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार प्रदेश सभा (क) का राजेन्द्र कुमार राई र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार सुदन किरातीलाई अङ्गरक्षक पठाइएको छ । यसै गरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार प्रदेश सभा (क) का अजम्बर राई काङमाङ प्रदेश सभा (ख) गोविन्द बहादुर कार्की र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार उमेशजंग रायमाझिलाई अङ्गरक्षकको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारि चेतराज बरालले बताए । चुनावि सभा र कार्यक्रममा सुरक्षामा थप गरि उम्मेदवारलाई कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेर फर्कन सुरक्षा व्यवस्था गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बताउनुभयो । प्रदेश सभा (ख) का उम्मेदवार शेरधन राईलाई आक्रमण गर्नेको पहिचान भैनसकेपनि नजिक पुगेको बरालले बताएका छन् ।
दलहरु र उम्मेदवारले शेरधन राई माथि भएको आक्रमणको विरोधमा बुधवार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती समेत निकालिएको थियो । विज्ञप्तीमा राईको ज्यान लिने उदेश्यका साथ संगठित शक्तिबाट सुनियोजीत रुपमा सांघातिक हमला भएको भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरिएको छ । विज्ञप्ती मार्फत दलहरुले निर्वाचनमा उमेदवारहरुको सुरक्षा व्यवस्थाकम प्रशासन गंभीर र संवेदनशिल नदेखिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई गंभीर र संवेदनशील वनाउन नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् ।