संखुवासभा : चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको किमाथांका नाका विस्तारका लागि स्थानीयले उम्मेदवारसँग योजना माग गरेका छन् । त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा लिइएको यो नाकाको विस्तार योजना मतदाताको प्राथमिकतामा परेको हो ।
दलभन्दा पनि जिल्लाको विकासमा टेवा पुर्याउने उम्मेदवारलाई प्रतिबद्धतासहित मतदान गर्ने पक्षमा रहेको होटल व्यवसायी चिरन राई बताउँछन् । व्यापारिक दृष्टिले नेपाल, चीन, भारत र बंगलादेशसम्म जोड्ने सम्भावना बोकेको किमाथांका नाका सञ्चालनमा आएको दुई दशक बिते पनि व्यवस्थित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । यसलाई अब एजेन्डाका रूपमा लिएर आए भोट दिने लीलाबहादुर राईको भनाइ छ ।
चीनसँग खुला भएको डेढ दर्जन नाकामध्ये सबैभन्दा कम उचाइमा पर्ने अनि हिमपातले प्रभाव नपर्ने भएकाले किमाथांका उत्कृष्टमा पर्ने स्थानीय अगुवा जीवनाथ खनाल बताउँछन् । उम्मेदवारले संखुवासभालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन नाका विस्तारको एजेन्डा ल्याउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सिगात्से हुँदै केरुङ नाकालाई प्राथमिकतामा राखे पनि दुई सय किलोमिटर टाढा रहेकाले प्रभावकारी किमाथांका नै भएको उनी सुनाउँछन् ।
सिगात्सेबाट तिंगिस्यन हुँदै किमाथांकाको दूरी नजिक पर्छ । किमाथांका नाकामा सञ्चालनमा रहेको सीमा प्रशासन र भन्सार कार्यालयसमेत २०५७ सालदेखि विस्थापित भई सदरमुकाममा छन् । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय भइसकेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा छन् जिल्लाका अगुवा । तर, केन्द्रीय पहुँच नपुगेकै कारण नार्का विस्तार गर्न समस्या भएको नागरिक अगुवा मनबहादुर लिम्बूको भनाइ छ । खाँदबारीबाट किमाथांकासम्मको एक सय ८५ किलोमिटर सडक ६ वर्षयता ट्र्याक खोल्ने प्रक्रियामै छ ।
तीन सय ७६ किलोमिटर दूरीको रानी (विराटनगर खाँदबारी किमाथांका सडक (कोसी राजमार्ग) चीन, नेपाल हुँदै भारत जोड्ने मुलुककै छोटो राजमार्ग हो । यो सडक कालोपत्रे भए दुई छिमेकी राष्ट्र र बंगलादेशसम्मको व्यापार विस्तारमा सहज हुनेछ । तर, ६ वर्षअघि ट्र्याक खोल्न थालेको तिब्बतसँग जोड्ने राजमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
व्यापारिक दृष्टिले नेपाल, चीन, भारत मात्र होइन, बंगलादेशसम्म जोड्ने सम्भावना बोकेको किमाथांका नाका सञ्चालनमा आएको दुई दशक बिते पनि व्यवस्थित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, जनप्रतिनिधिकै कम इच्छाशक्तिले नाका विस्तारमा ढिलाइ भएको आरोप जिल्लावासीले लगाउँदै आएका छन् । भोट माग्नेभन्दा पनि ‘किन दिनेु भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् उनीहरू । ‘हामीलाई समृद्ध जिल्लाको खाका दिनुपर्छ अनि निर्वाचित गराउने जिम्मा लिन्छौुं, मतदाता गंगा विष्ट भन्छन् । किमाथांका नाका सञ्चालनका लागि चीनसँग सहमतिसमेत भइसकेको छ ।
यसअघि संविधानसभा निर्वाचन लडेका उम्मेदवार नै यसपटक पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका लागि यो नाकाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले चुनावी एजेन्डा मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा पनि लागिपरेको कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार दीपककुमार खड्का बताउँछन् । किमाथांका भोटखोला मात्र नभई पूर्वी क्षेत्र र आसपासका जिल्ला हुँदै काठमाडौंसम्मको व्यापारिक केन्द्र बन्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा कटिबद्ध भई लाग्दै आएको वाम गठबन्धनका उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ ।
तीन दशकअघि छोटी भन्सारका रूपमा स्थापना भएको किमाथांका भन्सार कार्यालयलाई समयानुसार विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । १० रुपैयाँ राजस्व बुझाउन चार दिनसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थानीय तहले पनि कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा नहुँदा कार्यालय विस्तारमा चुनौती भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीको भनाइ छ । निजामती स्तरबाट काम हुनुपर्नेमा प्रहरीको सहयोग लिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा जनप्रतिनिधिको भूमिका नै प्रमुख हुने बताए ।
सरकारले नै गरिब गाउँपालिका भनेर घोषणा गरेको भोटखोलाको गरिबी, निरक्षरता, भोकमरी र महामारीलगायत समस्या नाका विस्तारले घट्ने स्थानीयको अपेक्षा छ । उवा, जौ, आलु र मकै उत्पादन हुने यो गाउँपालिकामा उत्पादित अन्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन ।
समुद्री सतहबाट दुई हजार मिटरभन्दा माथिको भूभागमा रहेको यो क्षेत्रमा अधिकांश लोपोन्मुख सिङसवा, भोटे र नावा जातिको बसोबास छ । उनीहरू निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, अनिवार्य उच्च शिक्षा, पोषण र खोपयुक्त बालबालिका, न्यूनतम आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छन् । यी समस्या समाधानका लागि पनि नाका विस्तार पहिलो एजेन्डा भएको भोटखोला-१, किमाथांकाका अध्यक्ष तेन्छेवी शेर्पाको भनाइ छ ।
