काठमाडौ । प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धनले बलियो वहुमत पाएसँगै भावी प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्ने लगभग निश्चित भैसकेको छ । माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताबमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दिन नजिकिदै जादा उनको क्याबिनेटका सदस्य अर्थात् मन्त्री हरु को–को हुने भन्ने चर्चा समेत हुन् थालेको छ ।
नया संबिधानमा ब्यबस्था भए अनुसार केन्द्र सरकार २५ सदस्यीय हुनेछ छ। केन्द्रमा हुने २५ मन्त्रीका लागी ओलीले लिस्ट नै तयार परिसकेका छन्। जसमा एमाले महासचिब इश्वर पोख्रेल उप-प्रधान सहितको मालदार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्ने छन् भने सचिब योगेश भट्टराई संचार र शिक्षा मन्त्री बन्नेछन्।
त्यस्तै एमालेवाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल, महेश बस्नेत, हृदयेश त्रिपाठी, नवराज सिलवाल, पद्यमा अर्याल, रघुवीर महासेठ, लालबाबु पण्डित, पार्वत गुरुङ, यज्ञबहादुर सुनुवार, छविलाल विश्वकर्मा, धन बहादुर बुढा, रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, दीपकप्रसाद भट्ट, नारदमुनि राना, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ या रामवीर मानन्धर लगायतको नाम अग्रस्थानमा मन्त्री बन्नेको सुचीमा समेटीएको छ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रवाट अग्नी सापकोटा, पम्फा भुषाल, जर्नादन शर्मा, वर्षमान पुन, शिवकुमार मण्डल, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाह, बिना मगर, हितवहादुर तामाङ, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सुदन किराती, अमनलाल मोदी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेललगायतको नाम चर्चामा छ ।
भावी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफनो मन्त्रीमण्डलमा युवा नेतृत्वलाई बढि स्थान दिने मानसिकता बनाएका छन् । त्यसकारण पनि ओली मन्त्रीमण्डलमा युवापुस्ताको राम्रै वर्चश्व हुने पक्का जस्तै छ । ओलीले बिशेष गरी क्षमता भएका र अनुभबीलाई रोज्ने बताईसकेका छन् ।
नयाँ सरकार बनाउने यस्तो छ प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरे सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१०मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।”
तर, एकै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा भने बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
यही धाराको उपधारा ३ मा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्र्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ४ मा छ ।
अब बन्ने सरकार बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइने गरेको भए पनि अब भने २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था छ । उपधारा ९ मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।”
संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिए पनि अहिले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ ।
यसरी बन्छन् प्रदेश सरकार
यो निर्वाचनले नेपालमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । जसअनुसार अब सातै प्रदेशमा सरकार बन्नेछन् । प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम अनुसार २ नम्बर प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशमा बाम गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । २ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले ९संसफो० अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कुल ३३० सिटमा एमाले १६८ सिट, माओवादी ७३, कांग्रेस ४१, संसफो २४, राजपा १६ र अन्यले ८ सिटमा विजय प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिकतर्फको २२० सिटको मतगणना भने अहिले जारी छ ।
संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्र्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा १६८ को १ मा उल्लेख छ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ९ मा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।” सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन पाएमा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुनेछन् ।
प्रदेश नम्बर १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ गरी ९३ जनाको प्रदेशसभा हुनेछ । जसअनुसार त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् १९ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १०७ जनाको प्रदेशसभा हुनेछ । यसलाई हेर्दा त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् २१ जनाको हुनेछ । प्रदेश नम्बर ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४५ गरी १११ सदस्यीय प्रदेशसभा गठन हुनेछ । त्यहाँ २२ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४ सहित ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ हुनेछ । प्रदेश नम्बर ५ मा प्रत्यक्षबाट ५२ र समानुपातिकबाट ३४ गरी ८६ सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १७ हुनेछ ।

सबैभन्दा कम मन्त्री प्रदेश नम्बर ६ मा हुनेछन् । प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकबाट १६ सहित ४० सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । प्रदेश नम्बर ७ मा प्रत्यक्षबाट ३२ सिट र समानुपातिकबाट २१ सहित ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ र ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।