काठमाडौ । प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै सिट जितेका दलहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन समानुपातिकबाट धेरै महिला पठाउनुपर्नेछ । यसो गर्दा कुनै दलबाट पुरुषको प्रतिनिधित्व नगण्य अथवा शून्य पनि हुनेछ ।
जनजाति, खसआर्य, दलित, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराउँदा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा हरेक प्रदेशमा फरकफरक मापदण्ड छ ।
(दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले बन्दसूचीको क्रमसंख्या लागू हुनुपर्ने भनेको छ । तर, निर्वाचन कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले दलहरूले तलमाथि गर्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।
प्रदेश १ः समानुपातिक सिट ३७
एमाले: १५
प्रदेश नं। १ मा एमालेले जम्मा ५१ सिट पाएको छ । ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउँदा एमालेले कम्तीमा १७ महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर प्रत्यक्षमा इलाम १ ‘क’ बाट खिनु लिम्बु र उदयपुर २ ‘ख’ बाट कला घलेले जितिसकेकाले एमालेले अब कम्तीमा १५ महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट गराउनुपर्ने छ । समानुपातिकबाट एमालेले प्रदेश नम्बर १ पाएको सिट नै जम्मा १५ हो त्यसैले समानुपातिकका सम्पूर्ण सिट महिलाका लागि सुरक्षित छन् । अन्य दलमा पनि यस्तै सूत्र लागू हुनेछ ।
जनजाति: ७
सावित्री जोशी (सुनसरी),उषाकला राई (खोटाङ), कृष्णकुमारी राई (मोरङ), पदमकुमारी गुरुङ (संखुवासभा), विनादेवी राई (धनकुटा), होमकुमारी सावाँ (ताप्लेजुङ) र आशारत्न जवेगू (पाँचथर)
खसआर्यः ४
यशोदा अधिकारी (तेह्रथुम), अम्बिका थापा (उदयपुर), सरिता थापा (मोरङ) र सावित्राकुमारी रेग्मी (मोरङ)
दलितः १
जसमाया गजमेर विश्वकर्मा (इलाम)
मधेसीः १
वसन्तीदेवी यादव (मोरङ)
थारूः १
सुनिता चौधरी (उदयपुर)
मुस्लिमः १
गुलेफुन मियाँ (मोरङ)
