संसाद राजेन्द्रलाई अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा पक्की पुल बनाउनकाे पहल गरिदिन स्थानीयकाे अनुरोध

काठमाडौं । संखुवासभा भोजपुर जिल्लालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाट पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छन् ।
पुल निर्माणको निम्ति दबाब सङ्घर्ष कमिटीले भोजपुर जिल्लाको ननिर्वाचित सांसद सुदन किराती र भोजपुर क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईलाइै भोजपुरको देउरालीमा आयोजित विजय सभाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ठेक्दारको गैरजिम्मेवारीको ५ वर्ष भित्र बन्नु पर्ने पुल ६÷७ वर्षमा पनि नबनेको भन्दै ल निर्माणमा छिटो भन्दा छिटो पहल गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको समितिका संयोजक सुदेश पराजुलीले बताए ।
ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘अरुण नदीको लम्सुवा घाट पक्की पुल निर्माणको ठेक्का स्वीकृत भई तत्कालीन भौतिक तथा योजना निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छादरबाट विगत ६र७ वर्ष अगाडि शिलान्यास भई केही प्रतिशत निर्माण कार्य भएको तर निर्धातित समयावधि भित्र विभिन्न समस्य देखाइ हालसम्म २५÷३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ , यस कामलाई तत्काल अघि बढाउन पहल गरिदिन ध्यानकर्षण गराउँदछौं ।’
यस्तै समितिले सखुवासभाको चेवाबेशि र भोजपुर कात्तिकेघाटमा फेरी सञ्चालन गर्न पनि विशेष जोडदार माग गरिएको छ । उसले भनेको छ,‘सरकारले फेरी सञ्चालनमा स्वीकृत दिएर आवश्यक सामाग्री ढुवानी गर्ने अनुमति दिएपनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले काम हुने सकेको छैन’
ध्याकर्षण बुझदै निर्वाचित सांसदहरुले यसको चाँडो पहल गरिने बताएको संयोजक पराजुली जानकारी दिए । समितिमा पवन रार्इ, सुजन राई, दिनेश राई, ध्रवराज राई, टेक ब। जिशी, हरि भित्रीकोटी, सदेश जङ्ग राई , मन्जु श्रेष्ठ, केवल शाही, दावा शेर्पा रहेको छन् । भने सुरेन्द्र कुमार उदास र षडानन्द नगरपालिका उपमेयर मेरीका राई सल्लाकार रहेका छन् ।
झन्डै पाँच वर्षदेखि निर्माण भइरहेको लम्सुवाघाटको पुलको हालसम्म २० प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । स्थानीय राजनीतिक स्वार्थलगायतका कारणले समयमै काम हुन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् ।
पुल निर्माणका लागि र १४ करोड लाग्ने बताइएको छ । ठेकेदार जयराज लामिछानेले यस पटक रु ११ करोड बजेट विनियोजन भएको र प्राविधिक समस्या नआएमा अबको डेढ वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरिने दाबी छ ।
सङ्खुवासभा र भोजपुरको उत्तरी दिङला क्षेत्र जोड्ने यो पुल निर्माण भएमा ती दुई जिल्लाका जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउनेछन् ।