काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहित कार्यालय स्थापना गर्ने भवनहरूको टुंगो लगाएको छ ।उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचनाअनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

प्रदेश १
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनाउन मोरङको गोठगाउँ सबैभन्दा उपयुक्त हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको गोठगाउँको भवन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब दिइएको छ । गोठगाउँमा रहेको भवन १० वर्षदेखि प्रयोग हुन सकेको छैन । सो क्षेत्र आठ सय पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ती भवनलाई प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश २
मन्त्रालयले प्रदेश २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाएको छ । चुरोट कारखाना करिब ६८ बिघामा फैलिएको छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा प्रदेश कार्यालयका लागि चुरोट कारखानाको भवन, नजिकै रहेका क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रका भवन प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश ३
मन्त्रालयले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानीका लागि भक्तपुर सबैभन्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सानोठिमीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यालय खारेज हुने र त्यही भवनमा प्रदेश कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको सुझाब छ । सो क्षेत्र करिब सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मन्त्रालयले ठिमीमा रहेको शिक्षा विभागको भवन, नागरिक उड्डयनको स्वामित्वमा रहेको १७५ रोपनी जमिन, बोडेमा रहेको कृषि विकास तालिम केन्द्रको भवन र खरिपाटीमा रहेको सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्युत् प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रालयहरू ठिमीमा राख्ने र प्रदेश सभा कार्यालय विद्युत् प्राधिकरण रहेको भवनमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश ४
प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालय र त्यसआसपास रहेका शिक्षा, वन, घरेलु, कृषिका तालिम केन्द्रहरू प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सभाका लागि पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गरिने भएको छ । प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।