सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा लगभग टुंगो लगाएका छन्।सरकारको कामलाई सघाउ पुर्याउन गठन गरिएको कार्यदलबीच छलफल गरेर सहमतिको खाका बनाएपछि शीर्ष नेतालाई बुझाइएको हो।
मंगलबार भएको शीर्ष नेताबीचको छलफलमा लगभग मन्त्रालयको भागबन्डाको विषयमा सहमति जुटेको र त्यसबारे शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको एक नेताले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न सत्ता साझेरुढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बालुवाटारमा जारी छ ।
साँझ साढे पाँच बजे सुरु भएको बैंठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत उपस्थित छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भोलि (बिहीबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् ।
आज स्थायी कमिटीको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग प्रवक्ता महराले केही बेरमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको भन्दै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए ।
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पनि गठबन्धनका नेताहरूले नै निर्णय लिने जानकारी दिए । “अध्यादेश खारेजीको कुरा आइरहेको छ, भोलि नै पार्लियामेन्ट छ, त्यहाँ प्रतिस्थापन विधेयक पनि जानसक्छ,” महराले भने, “त्यसपछि विधेयक विषयमा सबै दलको राय समान हुन्छ ।
सरकारले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार नेकपा एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर महन्थ ठाकुरसहितका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । अध्यादेश प्रतिस्थापन गराएपछि जसपाले मन्त्री बनाउनेहरूको नाम दिनेछ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् ः अर्थ, गृह, परराष्ट्र, खानेपानी, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलय, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन।
प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले ७ मन्त्रालय लिने समझदारी छ। माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र १ राज्य, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ।
मन्त्रालयको अन्तिम टुंगो भने शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलले लगाउनेछ।
