- सिराज शर्मा लुईटेल

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आवधिक निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । निश्चित समयको अन्तरालमा नवमूल्यमान्यता, विचार, जनमत र योजनालाई निर्वाचनले नयाँ स्थान प्रदान गर्दछ । दलहरुले जनताबाट आफ्ना मुद्दाहरुलाई परिचित गर्ने र गराउने एउटा दरिलो माध्यम निर्वाचन हो । निर्वाचनमा आमनागरीकले आफ्नो मतले राजनीतिक दलहरुलाई एउटा आकार प्रदान गरी आफ्नो आकारअनुसार कार्य सम्पादन गर्ने अभिभारा प्रदान गर्दछन,् सामान्यतया विश्व मान्यताअनुसार प्रत्येक ५÷५ बर्षमा हरेक दलले नगरिक अनुमोदन हुन निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य छ । त्यसैले निर्वाचन नागरिक शक्ति हो । नागरिक शक्ति नै राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड तथा आधार स्तम्भ हो ।

त्यसैले राजनीतिक दलले जनताबाट अनुमोदित हुनु अपरिहार्य छ । जनमतको सम्मान गर्नु र नागरिकले दिएको मतको संख्याको आधारमा रहेर आफ्नो भुमिका निभाउनु नै राजनीतिक संस्कार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्नु पर्दछ । जनमत जनताको आवाज हो र राजनीतिक पाटीको नागरिकले प्रदान गरेको श्रेणी हो । आफ्नो श्रेणीमा बसेर आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न दलले कहिलै भुल्नु हुदैन । यदि आफ्नो श्रेणी भुलेमा दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्दा २०५० को दशको आवधिमा भएको स्थानीय निर्वाचन पश्चात आवधिक रुपमा नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्न् एउटा दुखत पक्ष हो । सार्वभौमशक्तिको आधार जनता भएको कुरालाई आत्मासाथ गर्ने नेपाली राजनितिक वृत्त सार्वभौमशक्तिलाई लत्याउँदै बारम्बार निर्वाचनको यो वा त्यो वाहानामा करिव २ दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न तयार नरहेको नेपाली राजनितिक दलहरुका बारेमा आम नागरिक सर्वविधितै छन् ।

स्थानीय निर्वाचन एउटा राज्य निमार्ण र विकासको आधार हो । स्थानीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष्य सरोकार रहेका मुद्दाहरु जस्तैः यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मनोरञ्जन र दैनिक जनजिविकासँग गाँसिएका यावत पक्षहरुसँग स्थानीय निकायको सम्बन्ध र सरोकारका मुद्दहरु बीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध रहेको छ । विकास प्रक्रियमा सहभागी हुँदै आफ्न प्रत्यक्ष विषयहरुको उन्नति गर्ने, आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा उपस्थिति र अधिकारलाई थप बलियो बनाउने आधार स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ ।

स्थानीय निकायमा गाँस, बास, कपास, समता, समानता, पहिचान तथा समावेशिकरण जस्ता आमसरोकारको विषयहरुको अभ्यास गर्ने तल्लो निकाय नै स्थानीय क्षेत्र भएको कुरा सर्वस्वीकार्य छ । यति महत्वपूर्ण विषयमा सबैको चासो र सरोकार रहनु अपरिहार्य छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यन्वयनसँगै नेपालमा स्थानीय निकायहरु सवल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न बन्दै गएको छ, केन्द्रीय अधिकार स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण भएको आमनागरिकले सहजै महसुस गर्न सकिन्छ ।

यी अधिकारलाई संस्थागत गर्ने तथा स्थायीत्वमा वदल्ने एउटा मौका स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय संरचना कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने कुरालाई नर्कान सकिन्न । स्थानीय निकाय निर्वाचन र नयाँ स्थानीय संरचना व्यवस्थित सञ्चालन एक अर्काका परिपुरक हुन् । ७४४ वटा स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यसूची संविधानमा नै लिपिबद्ध गरेको नेपालको संविधानको एउटा स्थानीय निकायको शक्ति हस्तान्तरणको सकारात्मक पक्ष हो । लिपिवद्ध अधिकारलाई कार्यक्षेत्रमा ल्याउने र जनमुखी कार्यसम्पादनबाट सबै सेवाहरु आमनागरिकलाई विना अवरोध तथा विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्नेकार्यमा सरकार र राजनितिक दलहरुको तत्परता र कार्यसम्पादन जाँच्ने वेला भने अब आएको छ ।
अधिकारको घोषणा गर्नु कुनै नौलो विषय होइन तर सफलताका लागि दरिलो आत्माविश्वास, इच्छाशक्ति, कार्यसक्रियता, दृढता सबै भन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरु आमनागरिकका ढोकामा प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादन गर्ने जनशक्ति तयार पार्ने, भौतिक व्यवस्थापन कार्य भने साँचै चुनौतिपूर्ण, खर्चिलो र कठिन कार्य हो । वि.स. २०१८ मा कार्यन्वयनमा आएको गा.वि.स., जिल्ला, अञ्चल र वि.स.२०२९ मा शुरुभएको विकासक्षेत्रलाई हेर्दा, देशका ७५ वटा जिल्लामा हालसम्म पनि यातयात, विद्युत, खानेपानी जस्ता जनजिवीकाका सेवाहरु प्रवाह गर्न नेपाल सरकार कति सफल भयो भन्ने विषय मनन् योग्य छ ।

यसरी नै स्थानीय निकाय घोषणा सजिलो होला तर कार्य सम्पादन एउटा बृहत्त जोखिमपूर्ण र चुनौतिको घेरामा रहेको विषय हामी सबैका सामु स्पष्ट देखिन्छ । यस चुनौतिपूर्णा कार्यमा आम सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय, संघ, संस्था, दलहरु, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरा घाम झै छर्लङ्ग र अपरिहार्य छ ।
नवघोषित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सवै क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य, सुविधा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी जस्ता दैनिक छाक टार्ने सेवाको पहुँच विना र उपभोग्य सामग्री विना नक्सामा तोकिएको स्थानीय निकायहरुको कार्यसम्पादन जिल्ला सदरमुकामबाट नै कार्यसम्पादन गर्ने गरी हिजो समयमा गा.वि.स.सचिव खोज्न जिल्ला जानु परेझै आज वडा सचिव खोज्न पुन जिल्ला सदरमुकाम नै जानु पर्ने अवस्थाको विकेन्द्रीकरणको कार्यशैली दोहोरीने हो भने नेपाली जनताले चाहेको गणतन्त्र पक्कै आउने छैन । यो अवस्थाको गणतन्त्रले आमनेपालीको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने र अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय बन्ने नेपाली जनताको अभिलासा सपनाको महल सावित बन्ने छ ।

स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न वनाउने सपना यर्थाथमा उतार्न नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक परिपक्वता आउनु आवश्यक छ । संविधान घोषणा पश्चातको कार्यन्वयन पक्षमा जाँदै गर्ने शिलसिलामा पहिलो खुट्कीलो स्थानीय निकायको पुनसंरचान र स्थानीय निर्वाचन भएको छ । स्थानीय निकायको पुनसंरचना जनप्रतिनिधिको उपस्थित स्थानीय निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गति रोकिनु संवैधानिक संकटमा बढ्ने प्रयास हुने भएकोले यो निर्वाचनको महाकुम्भ मेलामा सबै राजनीतिक दलहरु, सरकार नागरिक समाज र सरोकारवालहरुले मधेश, पहाड, तराई र फलानो जाति र तिलानो जाति जस्ता भेदभाव विना सबै नागरिकसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर विकास, एकता, सदभाव, समता, समानता जस्ता मुद्दामा विश्वासका साथ कर्म गरे फल पाइन्छ भन्ने इच्छा शक्ति बोकी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

सबैको आत्मासम्मान र विश्वास नै यो महाकुम्भ मेलाको सफलताको आधार हुनेछ । यो सफलता नेपालको संविधान कार्यन्वयनको खुट्किलो भएकाले एक एक खुट्किलो गर्दै नेपाली जनताले चाहैको शान्ति, विकास र विभेदको अन्त्य गर्ने अभिलाशामा हामी कसैको घाँटी निमोठ्ने अधिकार रहेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया