केपी ओली- जिरोबाट हिरो, चित्त अलि साँघुरो

राजनीतिलाई सामान्यतया चेस खेलसँग तुलना गरिन्छ । विपक्षीका चालहरुको पूर्वानुमान गर्दै ‘स्टेपबाइ स्टेप’ रणनीतिक कदम चाल्नसक्ने ‘खेलाडी’ चेस र राजनीति दुबैमा सफल हुन्छ ।

तर, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृष्य भने चेसभन्दा ‘लुँडो’ सँग मिल्दोजुल्दो देखिएकोे छ । लुँडोमा कुनै गोटी सर्पले निलिदिएर एकाएक सिरानबाट फेदमा पुग्छ, अनि फेदमा रहेको गोटी लामो भर्‍याङ उक्लिन पायो भने एकैपटक सिरानमा उक्लिन्छ । ठ्याक्कै त्यही शैलीमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओली र उनका विरोधी खेमाको राजनीतिक हैसियत उथलपुथल भएको छ ।

धेरै होइन, मात्र १७ दिनपछाडि फर्केर हेर्ने हो भने ओलीको राजनीति टिठलाग्दो अवस्थामा थियो । आफूले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछिको परिस्थितिमा उनी खल्ती रित्तिएको जुवाडे झैं बनेका थिए । पदबाट राजीनामाका लागि उनीमाथि चौतर्फी दबाब थियो ।

पार्टीभित्रको विपक्षी समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, उनीहरुसँग लय मिलाउँदै ‘स्वतन्त्र बुद्धिजीवी’ देखि ‘स्वतन्त्र मिडिया’ सम्मले प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा मागिरहेका थिए । अन्यथा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाल्ने वा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार गर्ल्याम्म ढालिहाल्ने चर्चा गरम थियो ।

अर्कोतिर ओलीकोे दल नेकपा दुई फ्याक भएको थियो । पूर्वएमालेका थुप्रै नेतासहित एउटा ठूलो फ्याक प्रचण्डले गुट्मुटाएर लगेका थिए । बबुरा ओलीसँग पार्टी फुटाउनका लागि चाहिने संख्या पनि थिएन । यसप्रकारले उनी टेक्ने हाँगो भाँच्चिएको र समात्ने हाँगा पनि नुहेको दयनीय अवस्थामा थिए ।

त्यसबेला कतिले ओलीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भएको घोषणा गरे । कसैले उनी नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सानो नाङ्लेपसल थापेर सीपी मैनालीको आडैमा बस्ने अनुमान गरे । यता, प्रचण्ड–माधव नेपालको समूह जितको उल्लासमा थियो । नेताहरु लड्डु खुवाएर खुशी मनाइरहेका थिए भने कायकर्ता दीपावली गरिरहेका थिए । तर, फागुन २३ गते अदालतको अर्को ‘गेमचेञ्जिङ’ फैसला आएपछि कथाले नयाँ मोड लियो । ओली भुईंबाट धुलो टक्टक्याउँदै उठे र जुँगामा ताउ लगाउँदै विरोधीहरुको लिस्ट बनाउन थाले ।

अर्कोतर्फ प्रचण्ड(माधव खेमातर्फ कोलाहल सुरु भयो । पेरिसडाँडाबाट माओवादीले माधव नेपाल समूहलाई अन्माएर धुम्बाराही पठायो । तर, पेरिसडाँडा छोडेको माधव नेपाल समूह केपी ओलीलाई गर्ल्याम्म अंगालो हाल्न सकिरहेको छैन । न ओलीसँग वैधानिकरुपमा अलग्गिन नै सकेको छ । भाषणमा जति चर्को स्वर गरे पनि अन्तरवार्तामा जति कडा कुराहरु गरे पनि यतिबेला माधव नेपाल समूह बाटो भुलेको यात्रीजस्तो विलखबन्द अवस्थामा देखिन्छ ।

माधव नेपाल समूह मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसमेत किंकर्तव्यविमूढ बनेका छन् । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कोही अघि सरेको छैन । फलतः ओलीलाई एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न नचाहने राजनीति बाहिरको एउटा बौद्धिक समूहमा चिड्चिडाहट बढ्दो छ ।

शक्ति केन्द्रीकरणमा ओली
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा बिराजमान छन् केपी ओली । पछिल्लो करिब एक दशक उनकै वरिपरी घुमिरहेको राजनीति । चर्चा, सफलता, विवाद, प्रशंसा, गाली केको मात्र कमी छ उनलाई रु अहिले यो छ कि, कुनै पनि राजनीतिक टिप्पणी लेख्नुपर्‍यो भने ओलीबाट सुरु गर्नुपर्ने र ओलीमै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि नेताका भाषण सयौंपटक ओलीको नाम नलिई पूरा हुँदैनन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्स्थापनायता यो तहको राजनीतिक प्रभूत्व कायम गरेका नेताहरु कमै थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लामो सत्तामा रजाईं गरे, तर ओलीजति समाचारमा उनी छाएनन् । पछिल्लो कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा चर्चा पाएका नेपाली नेता पनि उनै हुन् । नाकाबन्दीयता नेपालको छिमेकी देश भारतका लागि उनी एउटा हाउगुजी नै बनेका छन् । ओलीका अन्तरवार्ताहरु भारतीय मिडियाका लागि ठूलै खुराक बन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जस्तो शक्ति अभ्यास पनि यसअघिका प्रधानमन्त्रीले सायदै गरेका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि सत्ताका महत्वपूर्ण अवयवहरु उनले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र, र राजश्व अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार उनी आफैंले सम्हालेका छन् । नेकपा एकीकृत हुँदासम्म सरकारका कामकारवाहीमा पार्टीको अड्चन थियो । अहिले त त्यो पनि छैन । सरकारका नियुक्ति, सरुवा–बढुवादेखि विभिन्न विकास आयोजनाका कामहरु ओलीको तजविजमा भइरहेको छ ।

सरकारमा मात्र नभएर पार्टीमा पनि ओलीको एकाधिकार स्थापित भएको छ अहिले । एमाले ब्यूँतिएपछि माधव नेपाल नेपाल समूहलाई थाहै नदिइकन उनले बालुवाटारमा वैठक राखे । पूर्वमाओवादीका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराएर नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसे । अस्ति फेरि केन्द्रीय समिति वैठक डाकेर थप शक्ति हातमा लिएका छन् । समानुपातिकको बन्दसूची आफूले हेरफेर गर्न सक्ने देखिलिएर पार्टीका कमिटीहरु चलाउने सम्मका कामहरु उनले अब आफ्नो एकल निर्णयमा गर्न सक्छन् ।

पार्टीमा असन्तुष्ट समूह अनुपस्थित हुँदा ओलीको बोली नै पार्टीको विधानसरह हुने अवस्था आएको छ । उनको कार्यशैली हेर्दा उनी अब विरोधीहरुलाई पार्टीमा ठाउँ दिन चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ । एमालेमा आफ्नो प्राधिकार स्थापित गर्नेतर्फ उनी अग्रसर छन् । परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीमा जस्तो ‘चेयरम्यानसिप’ को अभ्यास उनले गर्न थालेका छन्, जुन अभ्यास जनयुद्धकालमा प्रचण्डले गरेका थिए ।

लोकप्रियताको पुनर्स्थापना
राजनीतिकरुपमा शक्ति आर्जन गरेका ओलीले आफ्नो गुम्दै गएको जनविश्वास र लोकप्रियतालाई पनि केही हदसम्म पुनर्स्थापन गर्न सफल भएका छन् । उनका लागि अहिले सर्वाधिक सन्तोषको पाटो यही नै हो ।

मूलधारका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले लगातार खलनायकको रुपमा प्रस्तुत गर्दा पनि ओलीलाई ‘अलोकप्रिय’ बनाउन नसकेकै हुन् । अब नेपालमा कथित मुलधारका सञ्चारमाध्यमले जनमत निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने निश्कर्ष यसबाट निकाल्न सकिन्छ । बरु पछिल्लो समय देशको युवापुस्तामा ओलीको क्रेज अनायास बढेको छ । कुनै राजनीतिक दलप्रति झुकाव नराख्ने युवाहरु उनको भाषण(अन्तरवार्ता चाख लिएर सुन्न थालेका छन् ।

टिकटकदेखि यूट्यूवसम्मा आउने कमेन्टहरु हेर्ने हो भने ओलीको पक्षमा बलियो जनमत खडा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश नेताका भाषण अन्तरवार्तामा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने जमातले ओलीलाई प्रशंसा गर्न थालेको छ । ओलीको कतिपय हठ र बलमिच्याइँपूर्ण कार्यशैलीलाई पनि सकारात्मकरुपमा हेर्न थालिएको छ । साथै, विकास–निर्माणका कामहरुमा देखाइरहेको तदारुकता र सक्रियताले पनि उनको सकारात्मक छवि निर्माणमा मद्दत गरेको छ । यही माहोलले गर्दा मूलधारकै सञ्चारमाध्यम पनि पहिलेजस्तो ओलीविरुद्ध ‘हार्डलाइन’ मा जान सकिरहेका छैनन् ।

आफूविरुद्ध जनसमर्थनको भेउ पाएर ओलीको मनोबल उच्च भएको छ । मनोबल मात्र होइन, उनको दम्भ पनि बढेको छ । झन् हौसिएर पार्टीका विरोधीहरुलाई घोचपेच र प्रहार गरिरहेका छन् । अभिव्यक्ति तथा व्यवहारमा नरमपनाको अभाव झन् टड्कारो देखिएको छ । यही शैलीले उनलाई देशको एउटा ‘टावरिङ फिगर’ बन्न दिइरहेको छैन ।

रणनीति बदल्ने बेला
यावत् अनुकुलताका बाबजुद ओलीका आगामी दिनहरु सहज भइसकेका छैनन् । उनको सामू सरकार जोगाउने सबैभन्दा ठूलो र तत्कालीक चुनौति छ । ओलीका अभिव्यक्तिहरुबाट उनी सरकारको आयू दुई वर्ष लम्ब्याउन इच्छुक छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसका लागि स्पष्ट र सही रणनीति उनले अंगीकार गर्न सकेका छैनन् । फलतः सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई प्राप्त भएको लाइफलाइन सदुपयोग गर्न उनी चुकिरहेका छन् ।

केही दिनअघि नेपाल प्रेससँगको अन्तरवार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘उहाँहरु वाम गठवन्धनको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो वाम गठवन्धनकै सरकार त हो नि । यही सरकारलाई निरन्तरता दिए भइगो नि ।’

निश्चय पनि ओलीलाई सत्ता लम्ब्याउने सजिलो र छोटा बाटो भनेको माओवादीसँगको यही वाम गठवन्धनलाई निरन्तरता दिनु हो । यही नै राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा पनि हुन्छ । तर, ओलीले उल्टो माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन उक्साउने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

उनी भनिरहेका छन्, ‘खोइ माओवादीले मलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको रु एक महिना भइसक्यो त । सक्ने भए लिइहाल्थे नि ।’

अर्कोतर्फ ओलीमा सरकार ढलिहाल्ने त्राश पनि देखिन्छ । यो सरकार यदि ढल्यो भने आगामी चुनावमा फेरि दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने धक्कु पनि लगाइरहेका छन् उनी । सरकार जोगाउनका लागि कुनै अवाञ्छित सम्झौता नगर्ने बताइरहेका छन् । तर, सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टीलाई संविधान संसोधनदेखि रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने सम्वन्धमा सकारात्मक आश्वासन पनि दिइरहेका छन् । यस्तो विरोधाभाषबाट उनी चाँडै मुक्त हुन आवश्यक छ । किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद बाँडेको भनेर माधव(प्रचण्डलाई उडाएका ओलीले अहिले आफैं मन्त्री पदको पसल थाप्नु अमिल्दो देखिएको छ ।

खासमा एमाले ब्यूँतिएलगत्तै पार्टीभित्रका विरोधि समूहलाई विश्वासमा लिएर ओलीले माओवादीसँग संवाद थालिहाल्नुपर्थ्यो । माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवै ‘पराजित’ मानसिकतामा रहेका बेला ओलीसँग सहजै सम्झौता गर्न सक्थे । संसद वैठकबाट निस्किँदा झलनाथ खनालले पत्रकारसँग स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, ‘अब हामी एमाले भयौं, र थप दुई वर्ष एमालेको सरकार जोगाउन लाग्छौं ।’

ओलीले माधव(झलनाथ समूहलाई साथमा लिएर माओवादीसँग सहकार्यको हात बढाएको भए त्यो प्राकृतिक हुन्थ्यो । तर, उनले वैचारिक हिसाबले धेरै टाढा रहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहे । जसपालाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने गलत योजनामा उनी लम्किएका छन् । त्यसका लागि पार्टी विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याउन पनि उनी तयार देखिएका छन् । जुन अस्त्रले ओलीलाई विगतमा आलोचित बनायो फेरि त्यही अस्त्र झिके भने उनी आलोचनाको अर्को भूमरीमा फस्ने पक्का छ । कुनै अमूक पार्टी फुटाउनकै लागि देशको कानून नै बदल्ने कुरा नैतिक पनि हुँदैन ।

मिलनबिन्दू के रु
माधव(झलनाथ समूहलाई केवल ‘फेससेभिङ’ चाहिएको थियो, जुन ओलीले दिन चाहेका छैनन् । आफ्नो सत्ता दाउमा राखेर भए पनि उनीहरुलाई पाठ सिकाउने मुडमा देखिएका छन् ओली । आफूलाई साधारण सदस्यताबाट हटाएको भन्दै त्यसको गम्भिर प्रतिशोध लिने उनको चेस्टा प्रकट भएको छ । यो गलत प्रवृत्ति हो ।

माधव(झलनाथहरु प्रचण्डलाई छोडेर लु्रुलुरु ओलीसँग आउनु नै उनीहरुका लागि ठूलो सजाय थियो । ‘पोइल गएकी’ श्रीमती पूर्वश्रीमान खोज्दै घर फर्केको भन्दा कम लाचारी होइन यो । तर, ओली भने थप सजाय दिन खोजिरहेका छन् । त्यसो त माधव नेपालसँग अब साथ हिँड्न नसक्ने निस्कर्षमा पुगिसकेको उनका अभिव्यक्ति तथा उनले चालेका कदमहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।

ओलीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिले जति दयनीय अवस्थामा भए पनि माधव नेपालसँग एमालेको एउटा हिस्सा छ । माधव नेपाललाई पन्छाउँदा त्यो हिस्सा ओलीले गुमाउने छन् । नेपालसँगै नेता र कार्यकर्ताको एउटा पङ्ति गुमाउनु भनेको एमाले कमजोर हुनु हो । ओली कमजोर पार्टीको अध्यक्ष हुनु हो । यसले उनलाई फाइदा गर्दैन । अहम्ता र प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त बनेका ओली पार्टीलाई एकजुट बनाउन चुकिरहेका छन् ।

त्यसो त माधव नेपाल समूहका हर्कतहरु पनि ठीक छैनन् । एमालेमा फर्किने निर्णय सँगसँगै गुट भेला सुरु गरेर उनीहरुले ओलीलाई उत्तेजित तुल्याएकै हुन् । त्यसयता उनीहरुका गतिविधि फुटपरस्त नै छन् ।

नेपाल प्रेसले ओलीलाई माधव नेपाललाई भित्तामा पुर्‍याउनै खोज्नुभएको हो रु भन्ने प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिएका छन्, ‘कहाँ मैले भित्तामा पुर्याउनु, उहाँहरु आफैं भित्तामा गएर उभिनुभएको हो ।’

ओलीको यो जवाफमा केही हदसम्म सत्यता छ । एमालेमा भित्रिनु अगावै गुटगत गतिविधि गरेर उनीहरु भित्तामा उभिन पुगेका थिए । एउटै पार्टी भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति उनीहरुको आक्रमकता विपक्षी पार्टीहरुको भन्दा बढी छ ।

यसका बाबजुद पनि अहिले पार्टीमा एकता कायम गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने ओलीले नै हो । देशलाई नै समेट्नुपर्ने भूमिकामा रहेका उनले आफ्नै पार्टीलाई समेट्न सकेनन् भने त्यो उनको असफलता ठहर्छ । त्यसैले उनले आफ्नो चित्त साँघुरो बनाउनु हुँदैन । एकताको पक्षधर पार्टीको ठूलो पंतिलाई निराश बनाउनु हुँदैन । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । दुवै पक्षले पार्टी एकताका निम्ति केही न केही लचकता देखाउनैपर्छ ।

यो सरकारको पक्षमा यदि एमाले एकजुट भयो भने त्यसले अहिलेको गठवन्धन निरन्तरताका लागि वातावरण बन्न सक्छ । पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएका सरकार बीच बाटोमा भत्किनु देश हितमा छैन । त्यसले अस्थिरताको नयाँ श्रृंखला आरम्भ हुन सक्छ । प्रदेशदेखि स्थानीयतहरु सम्म हल्लिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ उथलपुथल सुरु हुन्छ । र, आगामी दुई वर्ष यस्तै व्यवस्थापनमा बित्छ । त्यसैले सरकार जोगाउनका लागि पनि एमालेको एकता आवश्यक छ ।

यही सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा ओलीले पार्टीको विपक्षी समूह र माओवादीसँग पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि २८ गते वैठकबाट गरिएका निर्णयबाट ब्याक हुन पर्छ भने पनि उनले त्यसमा हिच्कचाउनु हुँदैन । त्यो वैठकले गरेका निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् नै । ओलीले २८ गतेका निर्णय निस्क्रिय बनाउने र नेपाल पक्षले यो बीचमा गरेका विभाजनजन्य क्रियाकलापका लागि आत्मालोचना गर्ने हो भने मिलनविन्दू भेटिन सक्छ । विपक्षी समूहको फेस सेभिङ गरिदिएर पार्टीमा एकता कायम गर्न सफल भए भने त्यसले ओलीको उचाई घट्दैन, बढ्छ ।