भोजपुर- भोजपुरका सत्तागठबन्धन दल र नागरिक समाजले भोजपुर दिङ्ला सडक कालोपत्रे ठेक्का आयोजना स्थगित गर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेश दिएकोमा अदालतलाई धन्यवाद दिएकोको छ ।
कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपालगायतका गठबन्धन दल, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिसहितको संयुक्त बैठकले सत्य, न्याय र जनताको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अदालतप्रति आभार जनाउँदै गुणस्तर कामका लागि सचेत गराएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को योजनाअन्तर्गत भोजपुर-दिङ्ला कालोपत्रे सडकको ठेक्का लागेको अवस्थामा उक्त सडकको सम्झौतालगायत निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
२०८० वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीस्तरको निर्णयले स्रोत सहमति नभएका आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेअनुसार उक्त योजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको थियो । आयोजना अन्यौल भएपछि गठबन्धन दल, नागरिक समाजका तर्फबाट परशुराम तिवारीसमेतले रिट दायर गरेका थिए ।
भोजपुर-दिङ्ला अन्तर्गत भोजपुरदेखि तीनतले खण्डको ९९ करोड ७५ लाख र तीनतले-दिङ्ला ९१ करोड बजेटमा सडक कालोपत्रे ठेक्काको आशयपत्र निकालिएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफूले थालेका योजना राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पूर्वाग्रहीरूपमा कार्कीले काटेको सदनमा टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मन्दी र स्रोत अभावका कारण प्रदेशभरका योजना तत्काललाई स्थगित गरिएको जवाफ दिएका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत धनकुटा इजलासले असार २४ गते बोलपत्रका प्रक्रिया र चरणहरु, पार गरी आर्थिक प्रस्ताव खोलि निवेदकले पेश गरेको गोप्य बोलपत्रको प्रस्तावित रकम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आयोजना खारेज गर्ने गरेको विपक्षीहरूको कार्य प्रथम दृष्यमा नै गैरकानूनी एवम् बदनीयतपूर्ण देखिन आएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
